भारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो संविधान द्वारा शासित है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो देश के शासन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। इस पृष्ठ पर आप भारतीय राजव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Indian Polity Complete Notes

भारतीय राजव्यवस्था को इस तरह बांटा गया है, अत: आप अपनी सुविधानुसार अध्‍ययन कर सकते हैं -

भारत की राजव्यवस्था परिचय

भारतीय राजव्यवस्था एक संघीय संरचना वाली संसदीय प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है।

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भारत का संविधान

भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं।

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भारतीय संविधान की विशेषताएँ

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली और मौलिक अधिकार शामिल हैं।

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संविधान का विकास और निर्माण

भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में किया गया। डॉ. बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।

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मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान के भाग III में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं - समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

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मौलिक कर्तव्य

42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो नागरिकों के कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं।

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