राज्यपाल का पद भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण और गरिमामयी पद है। वह राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यद्यपि उसकी भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक होती है, राज्यपाल के पास राज्य के प्रशासन और विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं। वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है, जिससे उसकी भूमिका दोहरी हो जाती है और वह केंद्र तथा राज्य के बीच एक सेतु का काम करता है। राज्यपाल की भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक होती है, लेकिन उसके पास कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ भी होती हैं।

• नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए
• शक्तियाँ: कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ
• मुख्य कार्य: मुख्यमंत्री की नियुक्ति, विधानसभा भंग करना, विधेयकों पर अनुमति देना
• विशेषाधिकार: क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश

मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त होती है। राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसे राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता चुना गया हो। इसके बाद, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, जो मिलकर मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं।

• नियुक्ति: राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में
• शक्तियाँ: मंत्रियों की नियुक्ति, सरकारी नीतियाँ बनाना, प्रशासनिक नियंत्रण
• मुख्य कार्य: राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी, सरकार के प्रवक्ता
• जिम्मेदारी: विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी