राजस्थान सरकार की नीतियाँ और योजनाएँ: परिचय

राजस्थान सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नीतियाँ और योजनाएँ शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। ये योजनाएँ केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जा रही हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

राजस्थान बजट 2023-24: ₹4,85,725 करोड़

प्रमुख लाभार्थी: किसान, महिलाएं, युवा, वरिष्ठ नागरिक

योजनाओं की संख्या: 100+ सक्रिय योजनाएं

डिजिटल पहुंच: जनधारा पोर्टल, e-Mitra, Bhamashah पोर्टल

कृषि और किसान कल्याण योजनाएँ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र प्रायोजित

शुरुआत: 1 दिसंबर 2018
वित्तीय सहायता: ₹6,000 प्रति वर्ष (तीन किस्तों में)
लाभार्थी: 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसान
उद्देश्य: किसानों की आय में वृद्धि करना
मुख्य लाभ
  • खेती के लिए वित्तीय सहायता
  • फसल उत्पादन लागत में कमी
  • किसानों की आय में स्थिरता
  • बैंक खाते में सीधे धनराशि का हस्तांतरण

मुख्यमंत्री कृषि आय बीमा योजना राज्य योजना

शुरुआत: 2018-19
प्रीमियम: किसान का 5% शेष सरकार वहन करती है
लाभार्थी: सभी किसान
उद्देश्य: फसल नुकसान की भरपाई
मुख्य लाभ
  • प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर बीमा
  • कम प्रीमियम दर
  • शीघ्र दावा निपटान
  • सभी फसलों को कवरेज

राजस्थान मिशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग राज्य योजना

शुरुआत: 2020
बजट: ₹100 करोड़
लाभार्थी: जैविक किसान
उद्देश्य: जैविक खेती को बढ़ावा
मुख्य लाभ
  • जैविक प्रमाणीकरण सब्सिडी
  • जैविक उर्वरकों पर अनुदान
  • जैविक बाजारों का विकास
  • निर्यात के लिए जैविक उत्पादन

शिक्षा और छात्र कल्याण योजनाएँ

मुख्यमंत्री विद्यादान योजना राज्य योजना

शुरुआत: 2021
वित्तीय सहायता: ₹1,000 से ₹11,000 प्रति छात्र
लाभार्थी: सरकारी स्कूल के छात्र
उद्देश्य: शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी
मुख्य लाभ
  • शिक्षा के लिए सामुदायिक योगदान
  • स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार
  • डिजिटल कक्षाओं का विकास
  • छात्रवृत्ति और पुरस्कार

राजस्थान प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केंद्र प्रायोजित

शुरुआत: 2006
छात्रवृत्ति: ₹100 से ₹750 प्रति माह
लाभार्थी: एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक छात्र
उद्देश्य: शिक्षा में समान अवसर
मुख्य लाभ
  • शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता
  • छात्रों के ड्रॉपआउट दर में कमी
  • वंचित वर्गों के छात्रों को प्रोत्साहन
  • शिक्षण सामग्री खरीदने में सहायता

डॉ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना राज्य योजना

शुरुआत: 2004
छात्रवृत्ति: ₹2,500 से ₹5,000 प्रति माह
लाभार्थी: एससी/एसटी मेधावी छात्र
उद्देश्य: उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन
मुख्य लाभ
  • उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता
  • प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग सहायता
  • लैपटॉप/टैबलेट वितरण
  • मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए सहायता

स्वास्थ्य और चिकित्सा योजनाएँ

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य योजना

शुरुआत: 1 मई 2021
कवरेज: ₹5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष
लाभार्थी: राजस्थान के सभी नागरिक
उद्देश्य: निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा
मुख्य लाभ
  • 1,578 मेडिकल पैकेज कवर
  • सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज
  • पूर्व-मौजूदा बीमारियाँ कवर
  • कैशलेस इलाज की सुविधा

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना केंद्र प्रायोजित

शुरुआत: 2018
कवरेज: ₹5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष
लाभार्थी: सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर
उद्देश्य: गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा
मुख्य लाभ
  • 1,578 मेडिकल प्रक्रियाएं कवर
  • देश भर में पोर्टेबिलिटी
  • ट्रांसपोर्टेशन भत्ता ₹300 प्रति विजिट
  • तीन दिवसीय पूर्व-अस्पताल में भर्ती व्यय

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राज्य योजना

शुरुआत: 2 अक्टूबर 2011
दवाएं: 600+ प्रकार की दवाएं
लाभार्थी: सभी राजस्थान निवासी
उद्देश्य: निःशुल्क दवा उपलब्ध कराना
मुख्य लाभ
  • सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क दवाएं
  • 600 से अधिक प्रकार की दवाएं उपलब्ध
  • 1300 प्रकार की सर्जिकल आइटम्स
  • दवा खर्च में कमी से रोगियों को राहत

महिला और बाल विकास योजनाएँ

राजश्री योजना राज्य योजना

शुरुआत: 1 जून 2016
वित्तीय सहायता: ₹11,000 से ₹25,000
लाभार्थी: बालिका जन्म पर परिवार
उद्देश्य: बालिका भ्रूण हत्या रोकना और लिंगानुपात सुधारना
मुख्य लाभ
  • बालिका जन्म पर ₹2,500
  • 1 वर्ष पूर्ण टीकाकरण पर ₹2,500
  • कक्षा 1 में दाखिले पर ₹4,000
  • कक्षा 6 में दाखिले पर ₹5,000
  • कक्षा 10 में दाखिले पर ₹11,000

मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना राज्य योजना

शुरुआत: 2022
वित्तीय सहायता: ₹5,000 प्रति बालिका
लाभार्थी: अनाथ बालिकाएं
उद्देश्य: अनाथ बालिकाओं का कल्याण
मुख्य लाभ
  • अनाथ बालिकाओं को वित्तीय सहायता
  • शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं
  • संरक्षण और देखभाल
  • आत्मनिर्भर बनने में सहायता

इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी योजना राज्य योजना

शुरुआत: 2009
वित्तीय सहायता: विभिन्न घटकों के अनुसार
लाभार्थी: ग्रामीण महिलाएं
उद्देश्य: महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास
मुख्य लाभ
  • महिला स्वयं सहायता समूहों को सहायता
  • महिला उद्यमिता को बढ़ावा
  • आजीविका के साधनों का विकास
  • महिला साक्षरता और शिक्षा

सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाएँ

मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना राज्य योजना

शुरुआत: 2009
पेंशन: ₹750 से ₹1,500 प्रति माह
लाभार्थी: वरिष्ठ नागरिक, विधवा, विकलांग
उद्देश्य: सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
मुख्य लाभ
  • वरिष्ठ नागरिकों को ₹750 प्रति माह
  • विकलांगों को ₹750 प्रति माह
  • विधवाओं को ₹750 प्रति माह
  • 80+ वरिष्ठ नागरिकों को ₹1,500 प्रति माह

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र प्रायोजित

शुरुआत: 2019
पेंशन: ₹3,000 प्रति माह
लाभार्थी: असंगठित क्षेत्र के श्रमिक
उद्देश्य: असंगठित श्रमिकों को पेंशन सुरक्षा
मुख्य लाभ
  • 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन
  • असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा
  • सरकारी योगदान
  • कम प्रीमियम पर पेंशन सुरक्षा

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित

शुरुआत: 1995
सहायता: ₹200 से ₹500 प्रति माह
लाभार्थी: गरीबी रेखा से नीचे के परिवार
उद्देश्य: गरीबों को सामाजिक सुरक्षा
मुख्य लाभ
  • वृद्धावस्था पेंशन
  • विधवा पेंशन
  • विकलांगता पेंशन
  • परिवार के एकल महिला सदस्य को सहायता

रोजगार और कौशल विकास योजनाएँ

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना राज्य योजना

शुरुआत: 2012
ऋण सीमा: ₹10 लाख तक
लाभार्थी: 18-35 वर्ष के युवा
उद्देश्य: युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन
मुख्य लाभ
  • ब्याज अनुदान
  • क्रेडिट लिंक सब्सिडी
  • प्रशिक्षण और मार्गदर्शन
  • परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सहायता

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना केंद्र प्रायोजित

शुरुआत: 2014
प्रशिक्षण भत्ता: ₹6,000-₹10,000
लाभार्थी: ग्रामीण युवा
उद्देश्य: ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण
मुख्य लाभ
  • निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण
  • प्रशिक्षण के दौरान भत्ता
  • प्रमाणपत्र और प्लेसमेंट सहायता
  • विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित

शुरुआत: 2008
ऋण सीमा: ₹25 लाख तक
लाभार्थी: सूक्ष्म और लघु उद्यम
उद्देश्य: रोजगार सृजन को बढ़ावा
मुख्य लाभ
  • विनिर्माण क्षेत्र में ₹10 लाख तक की परियोजना पर 25% सब्सिडी
  • सेवा क्षेत्र में ₹5 लाख तक की परियोजना पर 25% सब्सिडी
  • ब्याज में छूट
  • लघु उद्योग स्थापित करने में सहायता

आवास और शहरी विकास योजनाएँ

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) केंद्र प्रायोजित

शुरुआत: 2015
सब्सिडी: ₹2.50 लाख तक
लाभार्थी: शहरी गरीब
उद्देश्य: सबके लिए आवास
मुख्य लाभ
  • ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणी के लाभार्थियों को ₹2.50 लाख की सब्सिडी
  • क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)
  • सस्ते ब्याज दर पर ऋण
  • मकान निर्माण/क्रय/सुधार हेतु सहायता

मुख्यमंत्री जन आवास योजना राज्य योजना

शुरुआत: 2015
सहायता: ₹40,000 से ₹70,000
लाभार्थी: ग्रामीण गरीब
उद्देश्य: ग्रामीण आवास
मुख्य लाभ
  • कच्चे मकान को पक्का बनाने हेतु सहायता
  • मकान निर्माण हेतु सामग्री खरीदने में सहायता
  • आवास सुविधाओं में सुधार
  • ग्रामीण इलाकों में आवासीय सुरक्षा

स्मार्ट सिटी मिशन केंद्र प्रायोजित

शुरुआत: 2015
बजट: ₹500 करोड़ प्रति शहर
लाभार्थी: शहरी निवासी
उद्देश्य: स्मार्ट शहरों का विकास
मुख्य लाभ
  • बुनियादी ढांचे का विकास
  • स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण
  • स्मार्ट समाधानों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार
  • अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में वृद्धि

योजनाओं का आवेदन प्रक्रिया

राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:

आवेदन के मुख्य चरण:

  1. पात्रता जांच: सबसे पहले योजना की पात्रता शर्तों की जांच करें
  2. दस्तावेज तैयार करना: आवश्यक दस्तावेजों की सूची तैयार करें
  3. आवेदन पत्र: संबंधित विभाग/पोर्टल से आवेदन पत्र प्राप्त करें
  4. आवेदन जमा करना: भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें
  5. आवेदन ट्रैकिंग: आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन जांच करें
  6. लाभ प्राप्ति: स्वीकृति के बाद लाभ प्राप्त करें

योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंच रहा है और उनका उद्देश्य पूरा हो रहा है।

निगरानी तंत्र

  • ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम
  • सामाजिक अंकेक्षण
  • थर्ड पार्टी मूल्यांकन
  • ग्राम सभा की बैठकें
  • जन सुनवाई

मूल्यांकन पैरामीटर

  • लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच
  • वित्तीय समावेशन
  • पारदर्शिता और जवाबदेही
  • योजना का सामाजिक प्रभाव
  • आर्थिक लाभ

महत्वपूर्ण तथ्य:

राजस्थान सरकार ने योजनाओं की निगरानी के लिए 'राजस्थान सामाजिक जवाबदेही और सार्वजनिक सेवा निगरानी अधिनियम, 2019' लागू किया है। इस अधिनियम के तहत जन सुनवाई की व्यवस्था की गई है जिसमें जनता सीधे तौर पर अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में सवाल पूछ सकती है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे RPSC, VDO, Patwar, Police, REET आदि) में राज्य की योजनाओं और नीतियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं:

योजना का नाम शुरुआत वर्ष मुख्य उद्देश्य लाभार्थी वर्ग
राजश्री योजना 2016 बालिका जन्म को प्रोत्साहन नवजात बालिकाएं
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा सभी नागरिक
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2018 किसानों की आय में वृद्धि छोटे और सीमांत किसान
मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना 2009 सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना वरिष्ठ नागरिक, विधवा, विकलांग
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2011 निःशुल्क दवा उपलब्ध कराना सभी नागरिक
1. राजश्री योजना किस वर्ष शुरू की गई?
a) 2014
b) 2015
c) 2016
d) 2017
2. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितना कवरेज है?
a) ₹1 लाख
b) ₹3 लाख
c) ₹5 लाख
d) ₹10 लाख
3. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को कितनी वार्षिक सहायता मिलती है?
a) ₹4,000
b) ₹6,000
c) ₹8,000
d) ₹10,000

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