नमस्कार दोस्तों! इस Daily Current Affairs 11 December 2025 अपडेट में प्रमुख घटनाएँ शामिल हैं: Atal Bhujal Yojana 2025 : अटल भूजल योजना 2025 GIS-टेक्नोलॉजी, सामुदायिक भागीदारी और रियल-टाइम मॉनिटरिंग द्वारा 7 राज्यों के जल संकट समाधान के लिए एक नए युग की शुरुआत करती है। “भारत का पहला स्वदेशी Diving Support Craft DSC A20 : DSC A20 उन्नत कैटामारन डिज़ाइन और अत्याधुनिक गोताखोरी तकनीक से भारतीय नौसेना की अंडरवाटर मिशन क्षमता को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान करता है। भारत की जल विरासत फिर जीवित : PMKSY-HKKP और AMRUT 2.0 के अंतर्गत पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार जल संरक्षण, भूजल recharge और ग्रामीण–शहरी जल सुरक्षा का मजबूत आधार बना रहा है। यह सामग्री UPSC, RPSC, RAS, SSC, Railway, Bank Exams, SBI, RBI, IBPS, State PSC और अन्य Competitive Exams के लिए महत्वपूर्ण Current Affairs, National Events, Government Schemes, Art & Culture Updates और Exam-Oriented Facts प्रदान करती है।
| Post Title | 11 December 2025 Daily Current Affairs update |
|---|---|
| Total Questions | 15 Important Current Affairs Questions |
| Category | December Current Affair Quiz and Practise |
| Language | केवल हिंदी medium में उपलब्ध |
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Updated On: 11 December 2025 |
अटल भूजल योजना (Atal Bhujal Yojana) भारत सरकार की एक सामुदायिक-नेतृत्वित, सहभागी एवं वैज्ञानिक भूजल प्रबंधन योजना है। यह योजना सात राज्यों—गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश—के जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में चल रही है। 2025 तक यह योजना 8,203 ग्राम पंचायतों में पायलट रूप में लागू की गई है।
इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य है—सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर मांग-पक्ष आधारित भूजल प्रबंधन को मजबूत करना, ताकि भूजल संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्थायी बने रहें। इसके लिए राज्यों को संस्थागत ढांचे, नीति सुधारों और ग्राम स्तर पर ठोस कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
यह योजना ग्रामीण भारत में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक मानी जाती है।
अटल भूजल योजना निम्न सात राज्यों की 8,203 जल-संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में लागू है:
इन क्षेत्रों का चयन भूजल दोहन, सूखा-प्रभावित स्थिति, कृषि जल-उपयोग पैटर्न और जल संकट की तीव्रता को ध्यान में रखकर किया गया है।
अटल भूजल योजना और जल शक्ति मंत्रालय ने जल संसाधन प्रबंधन में तकनीक का व्यापक उपयोग शुरू किया है।
1 नवंबर 2023 से उपलब्ध यह GIS आधारित पोर्टल पूरे भारत के जल निकायों का जियो-टैग्ड डेटाबेस प्रदान करता है।
23,000 से अधिक डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डरों का नेटवर्क रियल-टाइम भूजल स्तर डेटा उपलब्ध कराता है।
देश में भूजल संसाधन का वैज्ञानिक आकलन करने वाला वेब-आधारित मंच।
जल संरक्षण गतिविधियों की मॉनिटरिंग और आकलन हेतु केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म।
150 जलाशयों एवं 592 बाढ़ मॉनिटरिंग स्टेशनों से रियल-टाइम बाढ़ डेटा उपलब्ध करवाता है।
राजस्थान में प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले योजना में शामिल नहीं थे। इस योजना के अंतर्गत केवल चित्तौड़गढ़ को शामिल किया गया है।
अटल भूजल योजना भारत के भविष्य को जल-सुरक्षित बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्नत GIS तकनीक, उपग्रह डेटा, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से यह योजना ग्रामीण भारत में भूजल प्रबंधन को एक नए स्तर पर ले जा रही है। 2025 तक सात राज्यों की 8,203 ग्राम पंचायतों में इसके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं, जिससे यह योजना न सिर्फ जल संरक्षण बल्कि कृषि सुधार एवं ग्रामीण विकास का भी महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है।
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भारतीय नौसेना अपनी ऑपरेशनल क्षमताओं को और अधिक उन्नत बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। 16 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना अपनी पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट (Diving Support Craft) – DSC A20 को औपचारिक रूप से कमीशन करेगी। यह ऐतिहासिक समारोह दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता वाइस एडमिरल समीर सक्सेना, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ द्वारा की जाएगी।
DSC A20 का नौसेना बेड़े में शामिल होना भारत की समुद्री सुरक्षा, डाइविंग सहायता, पानी के भीतर निरीक्षण और बचाव अभियानों की क्षमता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत है। यह स्वदेशी जहाज आत्मनिर्भर भारत और ‘मेक इन इंडिया’ को समुद्री क्षेत्र में मजबूती से स्थापित करने का शक्तिशाली उदाहरण है।
DSC A20 कोलकाता स्थित टिटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (TRSL) द्वारा निर्मित पाँच जहाजों की श्रृंखला का पहला पोत है। यह विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में गोताखोरी, पानी के भीतर निरीक्षण और आपातकालीन जलीय अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह पोत कैटामारन-आधारित पतवार विन्यास पर आधारित है, जो कम गति पर भी हाई-स्टेबिलिटी, विस्तृत डेक और समुद्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
इस जहाज का विशाखापत्तनम स्थित नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (NSTL) में कठोर हाइड्रोडायनामिक परीक्षण किया गया, जिससे DSC A20 के प्रदर्शन, समुद्री योग्यता और दीर्घकालिक टिकाऊपन की पुष्टि हुई।
DSC A20 का निर्माण भारत के स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह न केवल भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करता है बल्कि देश के शिपबिल्डिंग सेक्टर को भी मजबूत बनाता है।
DSC A20 के कमीशन होने से भारतीय नौसेना की निम्न क्षमताएँ मजबूत होंगी:
DSC A20 को साउदर्न नेवल कमांड, कोच्चि में तैनात किया जाएगा, जहाँ से यह विभिन्न समुद्री अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाएगा।
DSC A20 का भारतीय नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री क्षमताओं के आधुनिकीकरण का एक बड़ा मील का पत्थर है। यह पोत न केवल स्वदेशी तकनीक की उत्कृष्टता को दर्शाता है, बल्कि भारतीय नौसेना की गोताखोरी, बचाव और जल के भीतर अभियानों को अत्याधुनिक स्तर पर ले जाता है। मेक इन इंडिया को नई गति देने वाला यह पोत आने वाले वर्षों में भारत की समुद्री सुरक्षा और ऑपरेशनल तैयारी को और अधिक सुदृढ़ करेगा।
Updated On: 11 December 2025
भारत में जल संकट और बढ़ते भूजल दोहन को देखते हुए पारंपरिक झीलों, तालाबों और जलाशयों का पुनरुद्धार आज एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है। चूँकि जल राज्य का विषय है, इसलिए जल निकायों का पुनर्जीवन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन केंद्र सरकार वित्तीय सहयोग, नीति मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और राष्ट्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग के माध्यम से इस प्रक्रिया को गति प्रदान करती है।
हाल के वर्षों में, केंद्र और राज्यों ने मिलकर आधुनिक तकनीकों—जैसे GIS मैपिंग, जियो-टैगिंग, स्प्रिंग इन्वेंट्री, हाइड्रोलॉजिकल आकलन—का उपयोग करते हुए देशभर में हजारों तालाबों और जलाशयों का संरक्षण, पुनरुद्धार और पुनर्जीवन कार्य किए हैं। 2025 तक देशभर में जल निकायों के पुनरुद्धार से जुड़े कार्यों को तेज़ी से विस्तार दिया गया है।
AMRUT मिशन के तहत राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने शहरी क्षेत्रों में झीलों, तालाबों और जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए परियोजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन कर सकें।
AMRUT 2.0 के अंतर्गत:
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (DoWR, RD & GR) राज्यों में 100% केंद्रीय सहायता से 'सिंचाई गणना' योजना लागू करता है।
मुख्य उद्देश्य:
PMKSY-HKKP के तहत राज्य सरकारें उप-बेसिन दृष्टिकोण अपनाते हुए जल निकायों/तालाबों/झीलों के पुनरुद्धार का प्रस्ताव कर सकती हैं।
योजना की विशेषताएँ:
जारी की गई राशि: 31 मार्च 2025 तक, PMKSY-HKKP के अंतर्गत राज्यों को जल निकायों के पुनरुद्धार हेतु 545.35 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी जा चुकी है।
भारत सरकार और राज्यों द्वारा शुरू किए गए इस राष्ट्रीय अभियान का मुख्य लक्ष्य है— “जहां गिरे बारिश का हर बूंद—वहीं सहेजें”।
2025 अभियान की थीम: “जल संचय जन भागीदारी: जन जागरूकता की ओर”
इन आधुनिक तकनीकों का उपयोग जल निकायों के दीर्घकालिक संरक्षण और पुनरुद्धार को सुनिश्चित बनाता है।
केंद्र सरकार जल निकायों के पुनरुद्धार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा दे रही है।
मुख्य प्रावधान:
पारंपरिक झीलों, तालाबों और जलाशयों का पुनरुद्धार भारत की जल सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन और ग्रामीण-शहरी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास, आधुनिक तकनीक का उपयोग, सामुदायिक भागीदारी और PPP मॉडल ने 2025 तक इस दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है।
GIS आधारित मॉनिटरिंग, जियो-टैगिंग और वैज्ञानिक गाइडलाइनों के साथ भारत अब अपने जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने के लिए एक अधिक संगठित, पारदर्शी और भविष्य-उन्मुख मॉडल की ओर बढ़ रहा है।
लेखक: Examseries
प्रकाशन तिथि: 11 December 2025
11 दिसंबर का दिन भारत और विश्व इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तिथि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, पर्यावरण संरक्षण, भारतीय राजनीति, वैज्ञानिक उपलब्धियों और वैश्विक कूटनीति से जुड़े कई ऐतिहासिक क्षणों की याद दिलाती है।
यह लेख विशेष रूप से UPSC, SSC, Railway, RPSC, State PSC, Defence Exams की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उपयोगी तथ्य, महत्वपूर्ण दिवस, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और परीक्षा-उपयोगी जानकारी प्रदान करता है।
11 दिसंबर का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, यूनिसेफ दिवस जैसे वैश्विक दिवस मनाए जाते हैं, साथ ही कई ऐतिहासिक घटनाएँ भारत की संवैधानिक और राजनीतिक यात्रा को भी दिशा देती हैं।
हर वर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2002 को “अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष” घोषित करने के बाद 2003 से इस दिवस को मनाना शुरू किया।
इसका मुख्य उद्देश्य पर्वतीय संसाधनों के संरक्षण, पर्वतों में रहने वाले समुदायों के विकास और पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
पर्वत वैश्विक जल संसाधनों, जैव विविधता, पर्यटन और जलवायु संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। UPSC और State PSC परीक्षाओं में इससे जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।
11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड (UNICEF) की स्थापना की थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है।
यूनिसेफ दुनिया के 190 से अधिक देशों में बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए काम करता है। बाल अधिकारों की रक्षा, टीकाकरण, आपातकालीन सहायता और बाल कल्याण कार्यक्रम इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं।
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| अंतरराष्ट्रीय दिवस | अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, यूनिसेफ दिवस |
| भारतीय ऐतिहासिक घटना | 1946 – डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने |
| विश्व ऐतिहासिक घटना | 1972 – अपोलो 17 चंद्रमा पर उतरा |
| जन्म | प्रणब मुखर्जी, विश्वनाथन आनंद, ज्योतिर्मयी सिकदर |
| पुण्यतिथि | पंडित रवि शंकर, कृष्ण चंद्र भट्टाचार्य |
11 दिसंबर का दिन भारतीय संवैधानिक इतिहास, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक है।
यह UPSC, SSC, PCS, Railways और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।
पर्वत संरक्षण से लेकर बाल अधिकारों, विश्व युद्ध, जलवायु परिवर्तन और भारतीय राजनीति—इन सभी विषयों का सार 11 दिसंबर को जुड़ी घटनाओं में मिलता है। इसलिए इस तिथि के अध्ययन से सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और परीक्षा लेखन क्षमता को मजबूत किया जा सकता है।
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Join RPSC Rajasthan SI Test Series Now11 December 2025 से शुरू होने वाला हमारा Daily Current Affairs Quiz आपके करंट अफेयर्स की तैयारी को अगले लेवल तक ले जाएगा। यह Quiz न सिर्फ UPSC, SSC, Bank, Railway, और State PCS जैसी प्रमुख परीक्षाओं के लिए जरूरी सवालों को आसान और यादगार बनाता है, बल्कि रोज़ाना अभ्यास से आपकी रिवीजन तेज़, स्मार्ट और सटीक होती है। Daily Current Affairs Quiz के जरिए आप MCQ फॉर्मेट में सही जवाब देने की आदत डालेंगे, समय बचाएंगे और परीक्षा में Confidence बढ़ाएंगे। अगर आपकी तैयारी में Edge चाहिए और हर एग्ज़ाम में GK/Current Affairs से फ़ायदा उठाना है, तो यह Quiz आपके लिए सबसे प्रभावी तरीका है।
1. अटल भूजल योजना के अंतर्गत 2025 तक कुल कितनी ग्राम पंचायतों को कवर किया गया? A) 5,112 B) 8,203 C) 7,804 D) 9,001 Answer: B) 8,203 Explanation: अटल भूजल योजना सात राज्यों की जल-संकटग्रस्त 8,203 ग्राम पंचायतों में पायलट रूप से लागू है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता से भूजल प्रबंधन सुधारना है। 2. “जल धरोहर” (Jal Dharohar) उप-पोर्टल किस राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के अंतर्गत विकसित किया गया है? A) India Water Portal B) India WRIS C) IN-GRES D) NWIC Geo Portal Answer: B) India WRIS Explanation: 1 नवंबर 2023 से उपलब्ध “जल धरोहर” पोर्टल India-WRIS का GIS-आधारित सब-पोर्टल है, जो देशभर के जल निकायों का एकीकृत जियो-टैग्ड डेटाबेस देता है। 3. अटल भूजल योजना में रियल-टाइम भूजल स्तर मॉनिटरिंग के लिए कितने DWLR स्थापित किए गए हैं? A) 12,000 B) 18,540 C) 23,000+ D) 30,200 Answer: C) 23,000+ Explanation: CGWB द्वारा लगभग 23,000 DWLRs (Digital Water Level Recorders) लगाए गए हैं, जो राष्ट्र स्तर पर रियल-टाइम भूजल डेटा उपलब्ध कराते हैं। 4. राजस्थान में अटल भूजल योजना के अंतर्गत केवल किस जिले को शामिल किया गया? A) प्रतापगढ़ B) उदयपुर C) कोटा D) चित्तौड़गढ़ Answer: D) चित्तौड़गढ़ Explanation: राजस्थान के प्रतापगढ़ और उदयपुर शामिल नहीं थे; योजना का कवरेज केवल चित्तौड़गढ़ जिले तक सीमित था। 5. NAQUIM कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? A) जल निकायों की आर्थिक उपयोगिता का आकलन B) जलभृत (Aquifer) मैपिंग और प्रबंधन C) जलाशयों के पुनरुद्धार की निगरानी D) उपग्रह आधारित बाढ़ चेतावनी Answer: B) जलभृत मैपिंग और प्रबंधन Explanation: NAQUIM, CGWB द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है जो Aquifer Mapping, पुनर्भरण क्षेत्रों की पहचान, और हाइड्रोजियोलॉजिकल डेटा तैयार करता है। 6. DSC A20 किस प्रकार के पोत की पहली स्वदेशी यूनिट है? A) Mine Countermeasure Vessel B) Diving Support Craft C) Hydrographic Survey Vessel D) Patrol Torpedo Boat Answer: B) Diving Support Craft Explanation: DSC A20 भारत में निर्मित पहला स्वदेशी Diving Support Craft है, जो उन्नत गोताखोरी सहायता संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। 7. DSC A20 का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? A) Mazagon Dock Shipbuilders B) Garden Reach Shipbuilders C) Titagarh Rail Systems Ltd D) Cochin Shipyard Ltd Answer: C) Titagarh Rail Systems Ltd Explanation: यह पोत कोलकाता स्थित Titagarh Rail Systems Limited (TRSL) द्वारा निर्मित 5 DSC श्रृंखला का पहला पोत है। 8. DSC A20 के पतवार विन्यास (Hull Design) की विशेषता क्या है? A) Monohull B) Trimaran C) Catamaran D) Planing Hull Answer: C) Catamaran Explanation: DSC A20 Catamaran-based hull का उपयोग करता है, जो स्थिरता, विस्तृत डेक और बेहतर समुद्री क्षमता सुनिश्चित करता है। 9. DSC A20 का व्यापक हाइड्रोडायनामिक परीक्षण किस संस्था में किया गया? A) DRDO – NPOL B) Naval Science & Technological Laboratory (NSTL) C) NIOT D) IISc Bangalore Answer: B) NSTL Explanation: विशाखापत्तनम स्थित NSTL (DRDO लैब) में मॉडल परीक्षण एवं प्रदर्शन आकलन किया गया। 10. DSC A20 को किस स्थान पर परिचालन तैनाती मिलेगी? A) मुंबई B) विशाखापत्तनम C) कोलकाता D) कोच्चि Answer: D) कोच्चि Explanation: DSC A20 को Southern Naval Command, Kochi में तैनात किया जाएगा। 11. PMKSY–HKKP के तहत जल निकायों के पुनरुद्धार पर राज्यों को दी गई कुल केंद्रीय सहायता (31 मार्च 2025 तक) कितनी है? A) ₹312 करोड़ B) ₹450 करोड़ C) ₹545.35 करोड़ D) ₹780 करोड़ Answer: C) ₹545.35 करोड़ Explanation: PMKSY–HKKP के "Repair, Renovation and Restoration (RRR)" घटक के अंतर्गत ₹545.35 करोड़ जारी किए गए। 12. AMRUT 2.0 के अंतर्गत कितनी जल निकाय पुनरुद्धार परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है? A) 1,200 B) 2,500 C) 3,031 D) 4,500 Answer: C) 3,031 Explanation: AMRUT 2.0 में जल निकाय पुनरुद्धार मिशन एक प्रमुख घटक है, जिसके तहत 3,031 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 13. जल शक्ति अभियान: Catch The Rain (CTR) 2025 का मुख्य विषय क्या था? A) जल सुरक्षा, जन जागरूकता B) जल संचय जन भागीदारी C) नदी संरक्षण — जन सहयोग D) भूजल बचाओ — देश बचाओ Answer: B) जल संचय जन भागीदारी Explanation: CTR 2025 का विषय “जल संचय जन भागीदारी: जन जागरूकता की ओर” था। 14. JSA:CTR अभियान 2025 के अंतर्गत कितने जल क्षेत्र संबंधी कार्य पूरे हुए? A) 75 लाख B) 1.1 करोड़ C) 1.97 करोड़ D) 3.5 करोड़ Answer: C) 1.97 करोड़ Explanation: 9 दिसंबर 2025 तक CTR अभियान के तहत 1.97 करोड़ जल-संबंधित गतिविधियाँ पूरी हुईं। 15. AMRUT 2.0 में PPP मोड का उपयोग किस स्थिति में अनिवार्य है? A) 5 लाख से अधिक आबादी B) 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर C) ग्रामीण पंचायत स्तर D) राज्य मुख्यालयों में Answer: B) 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर Explanation: AMRUT 2.0 दिशानिर्देश के अनुसार 10 लाख+ आबादी वाले शहरों में 10% फंड PPP मोड में प्रयुक्त किया जा सकता है।
