नमस्कार दोस्तों! Daily Current Affairs की इस पोस्ट में हमने राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025, जलवायु न्याय और भारत की भूमिका CoP30 ब्राज़ील में, भारतीय नौसेना दिवस 2025, कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण articles और प्रश्नों को सम्मिलित किया है। ये सभी Daily Current Affairs, SSC Current Affairs, Railway Current Affairs, Bank Exams Current Affairs, SBI & RBI Current Affairs, IBPS Current Affairs, State Exams Current Affairs और दूसरे सभी Competitive Exams में हेल्प करेंगे।
| Post Title | 8 november 2025 Daily Current Affairs update |
|---|---|
| Total Questions | 20 Important Current Affairs Questions |
| Category | November Current Affair Quiz and Practise |
| Language | केवल हिंदी medium में उपलब्ध |
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update on : 08 नवंबर 2025 | स्थान: यशोभूमि, द्वारका, नई दिल्ली
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली के अत्याधुनिक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। यह दो दिवसीय आयोजन भारत के “विकसित भारत @2047” विज़न को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है।
“सतत शहरी विकास और सुशासन” थीम पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में 2,500 से अधिक नीति निर्माता, शहरी योजनाकार, विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए। छह विषयगत सत्रों में भारत के भविष्य के शहरों की दिशा, नीति, तकनीक और निवेश रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया।
कार्यक्रम के दौरान ‘विकसित भारत शहर’ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें भारतीय शहरों में चल रहे स्मार्ट, हरित और टिकाऊ विकास मॉडलों को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी ने दिखाया कि आने वाले दशक में भारतीय शहर कैसे “नवाचार, स्वच्छता और तकनीक” के केंद्र बनेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने डंपसाइट रीमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (DRAP) लॉन्च किया — यह मिशन-मोड प्रोग्राम देशभर के पुराने कचरा स्थलों के पुनर्विकास को तेज़ी से पूरा करने का लक्ष्य रखता है। कार्यक्रम के तहत 214 उच्च प्रभाव वाले डंपसाइट्स से लगभग 8.8 करोड़ मीट्रिक टन कचरे के निपटान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
“लक्ष्य शून्य डंपसाइट” के तहत केंद्र सरकार प्रति टन ₹550 की दर से वित्तीय सहायता दे रही है। अब तक 1,000 से अधिक डंपसाइट्स पूरी तरह साफ की जा चुकी हैं और करीब 7,500 एकड़ भूमि पुनः शहरी उपयोग के लिए तैयार की गई है।
श्री मनोहर लाल ने UiWIN (Urban Investment Window) प्लेटफ़ॉर्म का भी उद्घाटन किया। HUDCO द्वारा विकसित यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म निजी निवेशकों, वित्तीय संस्थानों और बहुपक्षीय एजेंसियों (जैसे विश्व बैंक, ADB) के लिए एक ‘वन-स्टॉप अर्बन इन्वेस्टमेंट हब’ के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य शहरों की परियोजनाओं में रियायती और दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करना है।
मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत एक नई ज्ञान प्रबंधन इकाई (Knowledge Management Unit - KMU) की स्थापना की घोषणा की। यह इकाई राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (NIUA) के सहयोग से कार्य करेगी और शहरों में ज्ञान-साझाकरण, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगी।
समारोह में ‘जल ही जननी’ गीत लॉन्च किया गया, जो नागरिकों को जल संरक्षण के महत्व का भावनात्मक संदेश देता है। मंत्री ने कहा, “जल ही जीवन है, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण हमारा कर्तव्य है।”
अपने संबोधन में श्री मनोहर लाल ने कहा — “हर राज्य और हर शहर को अपनी स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर योजना बनानी चाहिए। संपत्ति निर्माण महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका रखरखाव और कुशल प्रबंधन उससे कहीं अधिक ज़रूरी है।” उन्होंने बताया कि DRAP, UiWIN और KMU जैसी पहलें स्वच्छ, हरित और नागरिक-केंद्रित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएँगी।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री श्रीनिवास कटिकिथला ने कहा कि यह कॉन्क्लेव भारत के “टीम अर्बन इंडिया” दृष्टिकोण का प्रतीक है — जहाँ केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र मिलकर शहरी शासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और टिकाऊ बना रहे हैं।
अपडेट: 08 नवंबर 2025 | स्थान: बेलेम, ब्राज़ील
ब्राज़ील के बेलेम शहर में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC CoP30) के नेताओं के सत्र में भारत ने स्पष्ट कहा कि जलवायु कार्रवाई तभी सफल होगी जब वह “समानता, न्याय और साझा जिम्मेदारी” के सिद्धांतों पर आधारित हो। भारत की ओर से वक्तव्य भारत के राजदूत श्री दिनेश भाटिया ने प्रस्तुत किया।
भारत ने कहा कि विकसित देशों को उत्सर्जन घटाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए और विकासशील देशों को पूर्वानुमानित एवं पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए। वक्तव्य में यह भी जोड़ा गया कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का समाधान “एकतरफा प्रयासों” से नहीं बल्कि “साझे उत्तरदायित्व” से ही संभव है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले दो दशकों में जलवायु लक्ष्यों पर अभूतपूर्व प्रगति की है। 2005 से 2020 के बीच भारत ने GDP उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी हासिल की। आज भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 50% से अधिक हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से आता है।
भारत ने बताया कि अब तक लगभग 200 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित की जा चुकी है और 2.29 बिलियन टन CO₂ समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है। इस उपलब्धि ने भारत को विश्व के शीर्ष तीन नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देशों में शामिल कर दिया है।
भारत ने ब्राज़ील की नई पहल “Tropical Forest Forever Facility (TFFF)” का स्वागत करते हुए इसमें पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में भागीदारी की घोषणा की। यह पहल उष्णकटिबंधीय वनों की सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण और वैश्विक हरित आवरण बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत ने कहा कि यह पहल “प्रकृति आधारित समाधान” को मज़बूती देगी।
भारत ने वैश्विक समुदाय को याद दिलाया कि पेरिस समझौते के दस वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उत्सर्जन घटाने की रफ़्तार अभी भी पर्याप्त नहीं है। भारत ने कहा — “अब समय है कि जलवायु कार्रवाई को लक्ष्यों से आगे बढ़ाकर ठोस कार्यान्वयन में बदला जाए। प्रत्येक देश को अपनी क्षमता और जिम्मेदारी के अनुरूप योगदान देना होगा।”
भारत ने कहा कि विकासशील देशों के लिए न्यायसंगत वित्तीय सहयोग और उन्नत तकनीकी पहुंच जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत ने जलवायु वित्त को “ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस” की नींव बताया और आग्रह किया कि विकसित देश अपने वादे पूरे करें।
भारत ने कहा कि पेरिस समझौते के सिद्धांतों को अक्षुण्ण रखना और बहुपक्षीय व्यवस्था को सशक्त बनाना अब पहले से कहीं अधिक जरूरी है। भारत ने सभी राष्ट्रों से आग्रह किया कि आने वाला दशक “कार्यान्वयन, लचीलापन और सहयोग” का दशक बने।
निष्कर्ष: CoP30 में भारत ने यह स्पष्ट किया कि जलवायु न्याय का अर्थ सिर्फ उत्सर्जन घटाना नहीं बल्कि विकास, समानता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करना है। भारत की नीति का मूल यही है – “धरती भी बचे, विकास भी बढ़े।”
अपडेट: 08 नवंबर 2025 | स्थान: नई दिल्ली / तिरुवनंतपुरम
भारतीय नौसेना 4 दिसंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम के शंगुमुघम समुद्र तट पर भव्य नौसेना दिवस समारोह आयोजित करेगी। इस अवसर पर नौसेना एक विशाल परिचालन प्रदर्शन (Operational Display) प्रस्तुत करेगी, जिसमें देश की समुद्री क्षमता, आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन का शानदार संगम देखने को मिलेगा।
इस वर्ष नौसेना दिवस का आयोजन एक प्रमुख नौसैनिक स्टेशन के बाहर किया जा रहा है — यह परंपरा 2022 में शुरू हुई थी जब समारोह पुरी (ओडिशा) और बाद में सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र) में आयोजित किया गया। इस बार तिरुवनंतपुरम में हो रहा आयोजन नागरिकों को नौसेना के शक्तिशाली परिचालन कौशल और तकनीकी श्रेष्ठता को नज़दीक से देखने का एक दुर्लभ अवसर देगा।
शंगुमुघम बीच पर आयोजित यह प्रदर्शन नौसेना की बहु-डोमेन क्षमताओं को उजागर करेगा — सतह, उप-सतही और हवाई प्लेटफॉर्मों के बीच सटीक समन्वय इसका मुख्य आकर्षण होगा। युद्धाभ्यास, फ्लाई-पास्ट, मिसाइल लॉन्चिंग सिमुलेशन और विशेष अभियानों के प्रदर्शन भारतीय नौसेना की “सटीकता, गति और प्रभुत्व” का जीवंत चित्र प्रस्तुत करेंगे।
इस वर्ष का प्रदर्शन आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाएगा। कार्यक्रम में कई स्वदेशी निर्मित जहाज, पनडुब्बियाँ, हेलिकॉप्टर और ड्रोन सिस्टम शामिल होंगे, जो ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत विकसित किए गए हैं। ये प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना की तकनीकी प्रगति और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए ठोस कदमों का प्रतीक हैं।
कार्यक्रम में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और अन्य महत्वपूर्ण मिशनों में नौसेना की तत्परता को प्रदर्शित किया जाएगा। यह प्रदर्शन भारतीय नौसेना के उन सैनिकों को समर्पित होगा जो कठिन समुद्री परिस्थितियों में भी देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं।
हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारतीय नौसेना के ऐतिहासिक ‘ऑपरेशन ट्राइडेंट’ की याद दिलाता है। उस मिशन में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर सटीक और निर्णायक हमला कर दुश्मन की नौसैनिक शक्ति को पंगु बना दिया था। नौसेना दिवस इस गौरवपूर्ण विजय को समर्पित है।
इस वर्ष के नौसेना दिवस समारोह की थीम ‘सागर’ (Security and Growth for All in the Region) पर केंद्रित है। यह भारत की हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में “पसंदीदा सुरक्षा भागीदार” बनने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय नौसेना क्षेत्रीय शांति, सहयोग और समुद्री सुरक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेगी।
अपडेट: 08 नवंबर 2025 | स्थान: नई दिल्ली |
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित “कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने” पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय तभी सार्थक है जब वह सभी तक समान रूप से, समय पर और सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना पहुँचे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यही सामाजिक न्याय की सच्ची नींव है।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ‘सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल’ का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत में संवाद और सहमति से विवाद समाधान की परंपरा सदियों पुरानी है — ग्राम सभाओं और पंचायतों में मध्यस्थता की यही भावना आज के नए मध्यस्थता अधिनियम के माध्यम से आधुनिक रूप ले रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मॉड्यूल स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षित करेगा ताकि विवादों को बिना मुकदमेबाज़ी के, सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके।
प्रधानमंत्री ने कहा कि “Ease of Doing Business” और “Ease of Living” तभी संभव है जब “Ease of Justice” सुनिश्चित हो। हाल के वर्षों में सरकार ने इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं —
प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक अब समावेशिता और सशक्तिकरण का माध्यम बन चुकी है। उन्होंने ई-कोर्ट परियोजना को न्यायिक सुधारों का एक ऐतिहासिक कदम बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि —
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि न्याय तभी प्रभावी होता है जब लोग उसे अपनी भाषा में समझ सकें। उन्होंने कहा कि कानूनों का मसौदा तैयार करते समय भाषाई विविधता को ध्यान में रखना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 80,000 से अधिक फैसलों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है, जिससे सामान्य नागरिकों को न्याय समझने में आसानी हो रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय का अधिकार तभी सार्थक होता है जब व्यक्ति अपने अधिकारों से परिचित हो। उन्होंने कानूनी जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि कानून के विद्यार्थी, स्वयं सहायता समूह और पंचायत संस्थाएँ इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करें।
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के 30 वर्षों की उपलब्धियों को सराहा। उन्होंने कहा कि NALSA ने देश के वंचित वर्गों, गरीबों और शोषितों तक न्याय पहुँचाने में सेतु का कार्य किया है।
उन्होंने बताया कि कानूनी सहायता बचाव परामर्श प्रणाली के तहत सिर्फ तीन वर्षों में लगभग 8 लाख आपराधिक मामलों का समाधान हुआ है — जिससे न्याय सभी के लिए सुलभ हुआ है।
कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, केंद्रीय विधि मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने सभी को इस सम्मेलन की सफलता के लिए बधाई दी और न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं समावेशी बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया।
निष्कर्ष: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन भारत में न्याय प्रणाली को अधिक सशक्त, सुलभ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है। यह सम्मेलन न केवल न्यायिक सुधारों की दिशा में नई ऊर्जा प्रदान करेगा, बल्कि “न्याय सबके लिए” के संकल्प को भी नई गति देगा।
8 नवंबर का दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवसों के कारण याद किया जाता है। यह दिन न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके साथ जुड़ी कई सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं भी हैं। साथ ही, जानिए 8 नवंबर के दिन इतिहास में हुई प्रमुख घटनाएँ – एक्स-रे की खोज, भारतीय नोटबंदी, बीयर हॉल पुत्श, चंद्रयान-1 और अंतरराष्ट्रीय दिवस जैसे रेडियोलॉजी डे व वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के बारे में है । यदि आप जानना चाहते हैं कि "8 नवंबर को क्या हुआ था" या "8 नवंबर का इतिहास" क्या है, तो यह लेख आपके लिए है।
8 नवंबर का दिन विज्ञान, राजनीति, अंतरिक्ष और अर्थव्यवस्था — सभी क्षेत्रों में यादगार रहा है। इस दिन की प्रमुख घटनाएँ न केवल देशों के इतिहास में, बल्कि मानव सभ्यता के विकास में भी मील का पत्थर साबित हुई हैं।
8 नवंबर 1895 को जर्मन भौतिक विज्ञानी विल्हेम कॉनरैड रॉन्टगन ने एक्स-रे की खोज की थी। इस खोज ने चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी — अब बिना सर्जरी के मानव शरीर के अंदर झांकना संभव हुआ। महत्व: इस दिन स्वास्थ्य सेवा में रेडियोलॉजी और इमेजिंग की भूमिका पर जागरूकता फैलाई जाती है। रॉन्टगन को 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला।
यह दिन शहरी विकास और टिकाऊ समुदायों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। महत्व: शहरी योजनाओं के माध्यम से शहरों को अधिक रहने योग्य, हरित और समावेशी बनाने की दिशा में जागरूकता फैलाना।
यह दिवस युवाओं को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, कला और गणित के क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रेरित करता है।
कॉफी प्रेमियों के लिए यह दिन खास है, जो दुनिया भर में कैपुचिनो की लोकप्रियता का जश्न मनाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹500 और ₹1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की।
ISRO का पहला चंद्र मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में पहुँचा।
🇮🇳 महत्व: भारत की अंतरिक्ष तकनीक में एक ऐतिहासिक छलांग।
दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित पुस्तकालयों में से एक का औपचारिक उद्घाटन हुआ।
8 नवंबर को हुई घटनाएँ दर्शाती हैं कि यह दिन केवल तिथियों का संग्रह नहीं, बल्कि वैज्ञानिक खोजों, राजनीतिक बदलावों और सामाजिक प्रगति का प्रतीक है। एक्स-रे की खोज ने चिकित्सा जगत को नया जीवन दिया, नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल युग की ओर मोड़ा, और नगर नियोजन दिवस हमें बेहतर भविष्य के निर्माण की दिशा में सोचने पर प्रेरित करता है।
1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने" पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? a) दिल्ली b) भारत का सर्वोच्च न्यायालय परिसर c) राष्ट्रपति भवन d) संसद भवन उत्तर: b) भारत का सर्वोच्च न्यायालय परिसर व्याख्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय परिसर में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की गई। 2. प्रधानमंत्री मोदी ने किस नए मॉड्यूल का शुभारंभ किया? a) न्यायिक प्रणाली सुधार मॉड्यूल b) सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल c) कानूनी जागरूकता कार्यक्रम d) न्याय प्रणाली डिजिटलीकरण मॉड्यूल उत्तर: b) सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल व्याख्या: प्रधानमंत्री मोदी ने "सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल" का शुभारंभ किया, जो स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षित करेगा ताकि वे विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से और बिना मुकदमेबाज़ी के हल कर सकें। 3. ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? a) ₹1,000 करोड़ b) ₹7,000 करोड़ c) ₹5,000 करोड़ d) ₹10,000 करोड़ उत्तर: b) ₹7,000 करोड़ व्याख्या: प्रधानमंत्री ने बताया कि ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के लिए ₹7,000 करोड़ से अधिक का बजट स्वीकृत किया गया है, जो न्याय वितरण प्रणाली को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 4. प्रधानमंत्री मोदी ने कानूनी जागरूकता को लेकर किस संगठन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आह्वान किया? a) विधि मंत्रालय b) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) c) पंचायत संस्थाएँ, स्वयं सहायता समूह और कानून के विद्यार्थी d) न्यायपालिका उत्तर: c) पंचायत संस्थाएँ, स्वयं सहायता समूह और कानून के विद्यार्थी व्याख्या: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं और कानूनी विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और न्यायिक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करें। 5. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कितने वर्षों की उपलब्धियों को सराहा? a) 20 वर्ष b) 25 वर्ष c) 30 वर्ष d) 35 वर्ष उत्तर: c) 30 वर्ष व्याख्या: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के 30 वर्षों की उपलब्धियों को सराहा, और बताया कि इस संगठन ने देश के वंचित वर्गों तक न्याय पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई है। 6. भारतीय नौसेना दिवस 2025 का आयोजन किस स्थान पर होगा? a) मुंबई b) तिरुवनंतपुरम c) चेन्नई d) कोलकाता उत्तर: b) तिरुवनंतपुरम व्याख्या: इस वर्ष भारतीय नौसेना दिवस का भव्य आयोजन तिरुवनंतपुरम के शंगुमुघम समुद्र तट पर होगा, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि यह केरल में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। 7. 2025 के नौसेना दिवस समारोह की मुख्य थीम क्या है? a) समुद्र की सुरक्षा और समृद्धि b) सागर – क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक सहयोग c) समृद्ध समुद्री राष्ट्र d) नौसेना की शक्ति और गर्व उत्तर: b) सागर – क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक सहयोग व्याख्या: इस वर्ष की थीम ‘सागर’ (Security and Growth for All in the Region) है, जो भारतीय नौसेना की हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 8. भारतीय नौसेना दिवस 2025 में किस प्रकार के प्लेटफॉर्मों का प्रदर्शन किया जाएगा? a) केवल विदेशी निर्मित जहाज b) स्वदेशी निर्मित युद्धपोत, पनडुब्बियाँ, हेलिकॉप्टर और समुद्री ड्रोन c) केवल नौसेना के पुराने जहाज d) केवल तटीय सुरक्षा प्लेटफॉर्म उत्तर: b) स्वदेशी निर्मित युद्धपोत, पनडुब्बियाँ, हेलिकॉप्टर और समुद्री ड्रोन व्याख्या: इस वर्ष के आयोजन में भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित प्लेटफॉर्म, जैसे युद्धपोत, पनडुब्बियाँ, हेलिकॉप्टर और समुद्री ड्रोन का प्रदर्शन किया जाएगा, जो ‘मेक इन इंडिया’ पहल का प्रतीक हैं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। 9. भारतीय नौसेना दिवस 2025 का कौन सा ऐतिहासिक संदर्भ है? a) 1965 युद्ध b) 1971 का ऑपरेशन ट्राइडेंट c) 1999 का करगिल युद्ध d) 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक उत्तर: b) 1971 का ऑपरेशन ट्राइडेंट व्याख्या: भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारतीय नौसेना के ऐतिहासिक 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' की याद दिलाता है, जब भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर सटीक हमला कर दुश्मन की नौसैनिक शक्ति को निष्क्रिय कर दिया था। 10. इस वर्ष के नौसेना दिवस के कार्यक्रम में किस प्रकार के अभियानों का प्रदर्शन होगा? a) केवल युद्धाभ्यास b) सतह, उप-सतही और हवाई अभियानों का संयुक्त अभ्यास c) केवल मिसाइल परीक्षण d) केवल हेलिकॉप्टर उड़ानें उत्तर: b) सतह, उप-सतही और हवाई अभियानों का संयुक्त अभ्यास व्याख्या: इस वर्ष के नौसेना दिवस में भारतीय नौसेना की बहु-डोमेन क्षमताओं का संयुक्त अभ्यास दिखाया जाएगा, जिसमें सतह, उप-सतही और हवाई अभियानों का समन्वय शामिल है। यह प्रदर्शन भारतीय नौसेना की "सटीकता, गति और प्रभुत्व" को दर्शाएगा। 11. भारत ने CoP30 में जलवायु परिवर्तन पर क्या कहा? a) जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख चुनौती नहीं है b) जलवायु कार्रवाई "समानता, न्याय और साझा जिम्मेदारी" के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए c) केवल विकसित देशों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए d) जलवायु परिवर्तन का समाधान एकतरफा प्रयासों से संभव है उत्तर: b) जलवायु कार्रवाई "समानता, न्याय और साझा जिम्मेदारी" के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए व्याख्या: भारत ने CoP30 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए "समानता, न्याय और साझा जिम्मेदारी" के सिद्धांतों पर जोर दिया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देशों को समान अवसर मिले। 12. भारत ने 2005 से 2020 के बीच GDP उत्सर्जन तीव्रता में कितनी कमी की? a) 10% b) 20% c) 36% d) 50% उत्तर: c) 36% व्याख्या: भारत ने 2005 से 2020 के बीच GDP उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी की है, जो जलवायु लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है। 13. भारत ने CoP30 में TFFF पहल का स्वागत कैसे किया? a) इसकी आलोचना की b) पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में भागीदारी की घोषणा की c) केवल प्रायोजन किया d) इसमें किसी प्रकार की भागीदारी से इंकार किया उत्तर: b) पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में भागीदारी की घोषणा की व्याख्या: भारत ने ब्राज़ील की “Tropical Forest Forever Facility (TFFF)” पहल का स्वागत किया और इसमें पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में भागीदारी की घोषणा की, जो उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण और जैव विविधता के बढ़ावा पर केंद्रित है। 14. भारत ने CoP30 में कौन सी प्रमुख जलवायु पहलें साझा कीं? a) मिशन सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन b) अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस (GBA), मिशन लाइफ (LiFE) c) जलवायु न्याय पहल और शहरी हरित प्रौद्योगिकी d) सभी विकासशील देशों के लिए एक समान जलवायु नीति उत्तर: b) अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस (GBA), मिशन लाइफ (LiFE) व्याख्या: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस (GBA) और मिशन लाइफ (LiFE) जैसी प्रमुख जलवायु पहलें साझा की, जिनका उद्देश्य सस्ती, हरित और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। 15. भारत ने जलवायु वित्त और तकनीकी सहयोग पर क्या कहा? a) जलवायु वित्त का कोई महत्व नहीं है b) केवल विकासशील देशों को जलवायु वित्त सहायता दी जानी चाहिए c) जलवायु वित्त और उन्नत तकनीकी पहुंच विकासशील देशों के लिए आवश्यक है d) जलवायु वित्त की आवश्यकता पूरी दुनिया को एक समान देनी चाहिए उत्तर: c) जलवायु वित्त और उन्नत तकनीकी पहुंच विकासशील देशों के लिए आवश्यक है व्याख्या: भारत ने कहा कि जलवायु वित्त और उन्नत तकनीकी पहुंच विकासशील देशों के लिए जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, और इसे "ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस" के रूप में देखा जाता है। 16. राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहां हुआ था? a) मुंबई b) बेंगलुरु c) यशोभूमि, नई दिल्ली d) कोलकाता उत्तर: c) यशोभूमि, नई दिल्ली व्याख्या: राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया, जो शहरी विकास और सुशासन पर आधारित था। 17. राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025 का मुख्य विषय क्या था? a) शहरी अवसंरचना विकास b) स्मार्ट शहरों की पहल c) सतत शहरी विकास और सुशासन d) शहरी क्षेत्रों में हरित प्रौद्योगिकी उत्तर: c) सतत शहरी विकास और सुशासन व्याख्या: कॉन्क्लेव का मुख्य विषय "सतत शहरी विकास और सुशासन" था, जिसमें भविष्य के शहरों के दिशा-निर्देश, नीति, तकनीकी और निवेश रणनीतियों पर चर्चा की गई। 18. केंद्रीय मंत्री ने कौन सी नई पहल लॉन्च की? a) स्मार्ट सिटी पहल b) डंपसाइट रीमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (DRAP) c) शहरी हरित पहल d) स्वच्छ भारत अभियान उत्तर: b) डंपसाइट रीमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (DRAP) व्याख्या: केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने डंपसाइट रीमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (DRAP) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य पुराने कचरे के स्थलों के पुनर्विकास को तेज़ी से पूरा करना है। 19. Urban Investment Window (UiWIN) प्लेटफ़ॉर्म का उद्देश्य क्या है? a) स्मार्ट हाउसिंग परियोजनाओं को बढ़ावा देना b) शहरी परियोजनाओं के लिए रियायती और दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करना c) स्मार्ट शहरों में उन्नत प्रौद्योगिकी लागू करना d) ग्रामीण-शहरी प्रवास समाधान लागू करना उत्तर: b) शहरी परियोजनाओं के लिए रियायती और दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करना व्याख्या: Urban Investment Window (UiWIN) प्लेटफ़ॉर्म का उद्देश्य शहरी परियोजनाओं में रियायती और दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करना है। यह HUDCO द्वारा विकसित किया गया है। 20. "जल ही जननी" गीत का केंद्रीय संदेश क्या था? a) जल संरक्षण का महत्व b) शहरी क्षेत्रों में उचित स्वच्छता c) जल प्रबंधन में स्मार्ट तकनीक की भूमिका d) शहरों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना उत्तर: a) जल संरक्षण का महत्व व्याख्या: "जल ही जननी" गीत में जल संरक्षण के महत्व को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसका संदेश है कि जल जीवन का आधार है और इसे भविष्य पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है।